Sitapur Ki News: सीतापुर में स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने एक व्यापक विकास प्रस्ताव तैयार किया है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत लगभग 58 करोड़ दस लाख रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजी है। इस परियोजना का उद्देश्य पुराने जर्जर भवनों को हटाकर नए मॉडल संरचनाओं का निर्माण करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं, सहकारी गतिविधियां और बुनियादी शिक्षा सुविधाएं और सुगम हो सकें।
प्रस्तावित बजट में 20 करोड़ 14 लाख रुपये सहकारी समितियों के 41 नए भवनों के लिए तय किए गए हैं। इन भवनों में कुतुबनगर, गनोेगी, नीमसार, जमौली, वैशोली, शाहपुर, भदफर, पलौली, तथा अन्य कई समितियों के कार्यालय शामिल हैं। प्रत्येक भवन पर 50.35 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि यह कदम ग्रामीण वित्तीय गतिविधियों और कृषि-संबंधी खरीद–बिक्री को संरचित वातावरण प्रदान करेगा।
इसी योजना के अंतर्गत 65 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए लगभग 25 करोड़ 69 लाख रुपये से नए भवनों का प्रस्ताव रखा गया है। इन भवनों पर प्रत्येक स्थान पर लगभग 39.53 लाख रुपये खर्च होंगे और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करेगा। अधिकारियों के अनुसार, नए भवन स्वास्थ्य सेवा पहुंच को आसान बनाएंगे और स्थानीय नागरिकों को उपचार और परामर्श सुविधाओं के लिए बेहतर संरचना मिल सकेगी।
जिला प्रशासन ने जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नए ढांचे खड़े करने का भी निर्णय लिया है। 14 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नए भवन प्राप्त होंगे। प्राथमिक विद्यालयों पर प्रति यूनिट 31.33 लाख और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर लगभग 56.05 लाख रुपये की लागत आएगी। इन कार्यों से ग्रामीण बच्चों को सुरक्षित और सक्षम शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक सरायजीत ऐलिया में भी 1.71 करोड़ रुपये की लागत से नई संरचनाएं विकसित की जाएंगी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना जिलास्तरीय संरचनात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शासन से स्वीकृति और बजट आवंटन के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे सहकारिता, स्वास्थ्य और शिक्षा—तीनों क्षेत्रों में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
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